अनमिनले प्रमाणीकरणमा माओवादीका झन्डै ३ हजार लडाकू अयोग्य घोषित गरेको थियो । आफ्नै पार्टी नेतृत्व विरुद्ध आन्दोलन गरेपनि शान्तिमन्त्रालय मार्फत सहमति गरी सोही आधारमा प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँड्ने भएको हो । सोही निर्णय अनुसार भट्टराई सरकारले अयोग्य लडाकूलाई पहिलो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।
अर्थमन्त्रालयबाट बजेट निकासा भएपछि पहिलो किस्ताको रकम वितरण सुरु गर्न शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रियासमेत अगाडी बढाएको छ । जसका लागि मन्त्रालयले राष्ट्रसंघसँग प्रमाणीकरणमा अयोग्य भई बाहिरिएकाहरुको विवरण मागिसकेको छ । संघले उनीहरुको नाम ठेगाना सहितको विवरण पठाएपछि रकम वितरण सुरु गर्ने शान्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
You Might Also Like :
0 comments:
Post a Comment